कंडी रोड़ बनने की बाधाएं समाप्त, मामला राज्य राज्य सरकार के पाले में
रामनगर के सामाजिक कार्यकर्ता पीसी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्णय
बुधवार को पीसी जोशी ने कोटद्वार पहुंचकर 73 दिन से चल रहे लालढांग चिल्लरखाल कोटद्वार रामनगर मोटर मार्ग पर संघर्ष और धरना कर रहे धरनार्थियों को सुप्रीम कोर्ट की वन क्षेत्र में आ रही अड़चनों को दूर करने के निर्णय की प्रतिलिपि देकर दिया अमृत
कार्बेट पार्क और राजाजी पार्क में जनहित के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बैंच के जनता हित में लिए निर्णय से उत्तराखंड के पर्यटन को लगेंगे पंख।
कोटद्वार। वन कानूनों, एनजीटी और एनजीओ के लफड़े में फंसीं उत्तराखंड के राज्य के अंदर बनने वाली लालढांग चिल्लरखाल कोटद्वार रामनगर मोटरमार्ग को लेकर 10-24 वर्षों से चले आ रहे विराम को सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बैंच ने हटाकर उत्तराखंड के लोगों को जीवनी प्रदान कर दी है। 17 नवम्बर को दिए पीसी जोशी की याचिका पर न केवल उत्तराखंड को वरन् पूरे देश में राष्ट्रीय पार्कों और वन कानूनों, एनजीओ व एनजीटी के नियमों में फंसे विकास कार्यों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है।
बुधवार को वन कानूनों और राष्ट्रीय पार्कों की अड़चनो को लेकर उत्तराखंड बनने के बाद से कानूनी लड़ाई लड़ रहे रामनगर के सामाजिक कार्यकर्ता पीसी जोशी की याचिका पर पूरे देश के लिए ही वन कानूनों की बाधाओं पर विराम लगा दिया। जोशी जी की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान सीजीए गवई की ट्रिपल बैंच ने ऐतिहासिक निर्णय के तहत राष्ट्रीय पार्कों से जुड़े समस्त गांवों - शहरों के हित में सड़क, बिजली लाइन,व पेयजल योजना के लिए वनविभाग व पार्क प्रशासन को अब रुकावट करने का अधिकार नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की जानकारी देने कोटद्वार पहुंचे पीसी जोशी ने पिछले 72 दिन से चल रहे धरनार्थियों को ऊर्जा प्रदान करते हुए कोटद्वार व रामनगर की जनता का आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्र के विधायकों, सांसदों पर दबाव बनाए जिससे दोनों मंडलों को जोड़ने वाली और उत्तराखंड की लाइफलाइन कंडी रोड़ का निर्माण शीघ्र हो सके।
प्रवीन थापा, कुबेर जलाल, हेमा नेगी सहित तमाम क्षेत्रीय जनता को पीसी जोशी ने धन्यवाद दिया और जनप्रतिनिधियों पर लगातार दबाव बनाए रखने का आशीर्वाद दिया। वहीं लालढांग चिल्लरखाल कोटद्वार रामनगर मोटर मार्ग के संघर्ष का बीड़ा उठाए प्रवीन थापा ने कहा कि जब तक राज्य सरकार काम शुरू नहीं करेगी वे संघर्ष करते रहेंगे।

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